न्यूज़ डेस्क।। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस में अहम बदलाव कर दिया है। इसका असर अब लाखों कर्मचारियों की जेब पर पड़ने वाला है। बता दें कि सरकार के नए नियम के तहत नए कर्मचारियों को पूरे साल ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा। बल्कि यह भत्ता प्रो-रेटा के आधार पर दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश के बाद यह बदलाव हुआ है।

अगर आप साल के बीच में नौकरी करते हैं तो आपको ही उतने महीनों का भत्ता मिलेगा जितने महीने आपकी जाइनिंग से अगले जून तक बचे हैं। सरकार ने ड्रेस अलाउंस के नियमों में जो बदलाव किया है, उसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो जुलाई 2025 के बाद नौकरी शुरू करेंगे। पहले जो नियम था, उसके तहत अगर कोई कर्मचारी साल के किसी भी महीने में नौकरी जॉइन करता था तो उसे पूरे साल का ड्रेस अलाउंस मिलता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

ड्रेस अलाउंस के नए नियम के मुताबिक अगर आप जुलाई 2025 के बाद जॉइन करते हैं तो आपको केवल उन महीनों का भत्ता मिलेगा जो आपकी जॉइनिंग की तारीख से लेकर अगले साल जून तक होंगे। सरकार की ओर से इस बदलाव की घोषणा वित्त मंत्रालय ने मार्च 2025 में आदेश जारी करके की थी। नए नियम के तहत ड्रेस अलाउंस की गणना एक खास फॉर्मूले के आधार पर होगी। वित्त मंत्रालय ने इस फॉर्मूले को बेहद साफ और सरल तरीके से समझाया है। फॉर्मूला ये है–(ऐनुअल ड्रेस अलाउंस ÷ 12) x (जॉइनिंग के महीने से अगले साल जून तक के महीनों की संख्या)

इस फॉर्मूले को एक उदाहण से समझे तो कोई कर्मचारी अक्टूबर 2024 में नौकरी शुरू करता है। अब अक्टूबर से अगले साल जून तक की महीनों की गणना करें तो 9 महीने होते हैं।अगर उस कर्मचारी का ड्रेस अलाउंस 20,000 रुपये सालाना है, तो गणना इस तरह होगी- वार्षिक ड्रेस अलाउंस 20,000 रुपए है। इसे अब मासिक भत्ते में बदलने के लिए 12 महीनों से विभाजित करें जो प्रति माह 1,666.67 रुपए निकलकर आता है । नौ महीनों का भत्ता निकालने के लिए, 1,666.67 रुपये को 9 से गुणा करें तो यह लगभग 15,000 रुपए होता है।