न्यूज़ डेस्क।। देश में महंगाई को कम करने के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। अब खाद्य तेलों (Edible oils) की कीमतों में अंकुश लागाने के लिए सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। कच्चे खाद्य तेलों में सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल ऑयल जैसे तेल शामिल है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल उद्योग संघों को यह आदेश देते हुए कहा कि सरकार के निर्णय के बाद आयात शुल्क में कटौती का लाभ तत्काल उपभोक्ताओं को दिया जाए। बता दें कि खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख खाद्य तेल उद्योग संघों और उद्योग हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई , जिसमें यह आदेश दिया गया।
बता दें कि सरकार के आदेश के बाद आयात शुल्क का अंतर तकरीबन 8.75 फीसदी से बढ़कर 19.25 फीसदी हो गया है। इस आदेश के बाद अब खाद्य तेलों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर खाना बनाने वाले तेलों के दामों पर ही पड़ेगा।
सरकार का यह फैसला पिछले वर्ष शुल्क वृद्धि के बाद खाद्य तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि की विस्तृत समीक्षा के बाद लिया गया है। इस वृद्धि के चलते उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति का दबाव काफी बढ़ गया, खुदरा खाद्य तेल की कीमतें बढ़ गईं और खाद्य मुद्रीस्फीति में वृद्धि हुई।सरकार का यह फैसला आम लोगों के लिए खुशख़बरी के रूप में हैं क्योंकि उन्हें कुछ हद तक अब महंगाई से राहत मिल सकती है।
