न्यूज़ डेस्क।। सरकार ने NPS में कुछ बदलाव किए हैं, जिसका सीधा-सीधा असर रिटायर सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। हालांकि सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनका उद्देशय नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) को अधिक लचीला, आसान और सभी के लिए बेहतर बनाना है। NPS को 2004 में शुरू किया गया था जो एक बाजार आधारित परिभाषित अंशदान योजना है। पहले यह योजना सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित थी, लेकिन बाद में यह सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई। नेशनल पेंशन सिस्टम 18 से 70 वर्ष के नागरिकों के लिए है। गौर किया जाए तो पिछले दो दशक में एनपीएस में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसमें से कुछ का जिक्र हम यहां कर रहे हैं।
NPS वात्सल्य योजना: इस योजना से एनपीएस के तहत बच्चों को लाभ मिलता है। 18 सितंबर 2024 को शुरू हुई यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। PFRDA के तहत शुरू की गई यह योजना माता-पिता को बच्चों के लिए जल्दी निवेश करने का अवसर देती है।
BBPS से जोड़ा गया : एनपीएस को भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) से जोड़ने का काम किया गया, जिससे निवेशकों के लिए भुगतान आसान हो गया है।
आंशिक निकासी नियम में सुधार: रिटायरमेंट से पहले या बाद में धन निकासी की सुविधा को और लचीला किया गया । निवेशक अब अपनी जरूरतों के अनुसार धन निकाल सकते हैं।
अखिल भारतीय सेवा के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प: सबसे अहम यह भी है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को नियुक्ति के समय एनपीएस या पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प मिला है। यही नहीं मृत्यु या अक्षमता जैसी अप्रत्याशित घटनाओं में भी OPS चुनना का विकल्प है।
पेशन प्रक्रिया और बेहतर : एनपीएस के तहत पेंशन प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया गया है, जिससे रिटायरमेंट के बाद समय पर धन प्राप्त हो जाता है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS): एनपीएस के तहत एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस योजना लागू हुई। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। हालांकि इसमें सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं। कर्मचारी 30 जून 2025 तक इसमें शामिल हो सकते हैं।
