न्यूज़ डेस्क।। 8वां वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है और ऐसे में अब जल्द कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। बता दें कि यह आयोग केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन की समीक्षा करेगा। उम्मीद की जा रही है कि नया वेतन ढांचा 11 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।
सरकार की ओऱ से अब तक आयोग के सदस्यों के नाम या नियम और शर्तें सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स में इसको लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। बता दें कि हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है।
इस समय केंद्र सरकार का डीए 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुका है। इसलिए नए वेतन स्टक्चर में इसे रीसेट किया जा सकता है। नई सिफारिशों में हाउस रेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पेंशनर्स के लिए भी नई पेंशन कैलकुलेशन के तरीके से लागू किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन अगर पिछली प्रक्रिया को देखा जाए तो रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 20 महीने का समय लग सकता है।
अगर सबकुछ समय पर होता है तो जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू होने की संभावना रहेगी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए होता है, लेकिन कई राज्य सरकारें भी इसकी सिफारिशों को अपनाती हैं। ऐसे में इसका लाभ केंद्र के अलावा राज्य कर्मचारियों को भी मिल सकता है। 8 वें वेतन आयोग की शुरुआत भले ही औपचारिक रूप से न हुई हो, लेकिन इसकी मंजूरी से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को राहत मिलनी तय है।
