न्यूज़ डेस्क।। नई सरकारी योजना की जानकारी सामने आई है, जिसमें महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। बिहार सरकार महिलाओं के लिए नई योजना लेकर आने वाली है। वर्किंग महिलाओं को उनके ऑफिस के पास किराए पर घर दिया जाएगा। बता दें कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक नई योजना की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राज्य की महिला कर्मियों को उनके ऑफिस के पास घर की सुविधा दी जाएगी।

बता दें कि इस योजना का लाभ महिला शिक्षकों, महिला पुलिस कर्मियों, पंचायत से लेकर सचिवालय तक में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को मिलेगा। यानि कोई भी महिला जो सरकारी विभाग में कार्यरत है और उसे प्रतिदिन दफ्तर आने-जाने में दूरी की वजह से परेशानी होती है, उसके लिए यह योजना वरदान साबित हो सकती है।

इस योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार इसके लिए हर जिले में एक पांच सदस्यीय कमेटी बनाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी करेंगे। यह कमेटी प्राइवेट मकानों की पहचान करेगी और आवश्यकता के अनुसार मकान मालिकों के साथ लीज एग्रीमेंट किया जाएगा। इन मकानों को इस तरह से चुना जाएगा कि वे महिला कर्मियों के कार्यस्थल से नजदीक हों। अगर किसी महिला कर्मचारी को आवास को लेकर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान अनुमंडल स्तर के एसडीओ द्वारा किया जाएगा।

आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो बिहार राज्य में लगभग 3.5 से 4 लाख महिला कर्मचारी सरकारी विभागों में काम कर रही हैं। वैसे राज्य मंत्रीमंडल की ओर से केवल महिला आवास योजना ही नहीं बल्कि की अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है। 8000 से अधिक पंचायतों में 8093 निम्न वर्ग लिपिकों और 8414 नए नौकरियों के मौकों की मंजूरी दी गई है। 21600 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में 281करोड़ रुपए की लागत से मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है।