न्यूड डेस्क। भारत सरकार ने बैंकिंग सेवाओं (Banking Services) को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब बैंकिंग की सेवाओं वे भी ग्रामीण क्षेत्र ले पाएंगे जो इनसे दूर रहे हैं। सरकार की ओर से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं को आसानी से पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत सभी नागरिकों को 3 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार की इस पहल में भारतीय डाक विभाग की 1.5 लाख से अहम भूमिका अदा करेगा। नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण 2021-22 की माने तो जो अक्टूबर 2024 में जारी हुआ, करीब 34 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को अभी भी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। सरकार ने पहले 5 किलोमीटर के दायरे में बैकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की थी, जिसमें 99.90 प्रतिशत गांवों को कवर किया गया।
अब सरकार इस दूरी को कम करके 3 किलोमीटर करना चाहती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही दूर-दराज के इलाके भी बैंकिंग सेवाओं से जुड़ जाएंगे। सरकार के द्वारा लाई गई इस योजना का तहत पंचायतों और गांवों को चिन्हित किया जाएगा और बैंकों को इन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा।
डाक विभाग के कर्मचारी ePoS मशीनों और नकदी के साथ पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। यह मॉडल पोलियो टीकाकरण और जागरूकता अभियानों जैसे साप्ताहिक कार्यक्रमों के साथ समन्वय में काम करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन और सरकारी योजना जैसे डीबीटी, पीएम किसान और मनरेगा तक पहुंच बढ़ेगी।सरकार का यह कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में अहम होगा।
