PM Svanidhi Yojna :सरकार आम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई तरह की योजना चला रही है। इन योजनाओं के तहत ही कुछ ऐसी भी हैं, जो किसी भी व्यक्ति को लोन देती हैं। जिससे वह अपना छोटा -मोटा करोबार शुरू कर सकता है। मोदी सरकार की एक योजना के तहत लोन लेकर काम शुरू किया जा सकता है। हम यहां बात कर रहे हैं, पीएम स्वनिधि योजना की, जो एक माइक्रो-क्रेडिट कार्ड है। इसमें तीन बार में 80,000 रुपए का लोन सरकार देती है और खास बात यह कि लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाता है।
क्या है ये लोन योजना
बता दें कि कोरोना के समय लंबे वक्त लॉकडाउन लगने की वजह से कई लोगों के रोजगार पर संकट आ गया था। ऐसे में मोदी सरकार ने रेहड़ी -पटरी वालों को आर्थिक मदद देकर उनकी अजीविका में सुधार किया। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कमजोर तबके के लोगों की मदद के ली ही की गई। इस लोन योजना के तहत सरकार तीन किश्तों में 80,000 रुपए का लोन देती है। इसमें 10, 20 और 50 हजार रुपए तीन चरणों में स्मॉल बिजनेस की शुरुआत के लिए दिए जाते हैं।
लोन योजना का लाभ
पीएम स्वनिधि योजना का पूरा लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और इसके लिए इस सरकारी स्कीम में अप्लाई किया है तो फिर नियम के मुताबिक पहले सरकार की ओर से उसके 10,000 रुपए का लोन मिलेगा और फिर उसके द्वारा ये रकम तय समय में चुका देने पर वो स्कीम के तहत 20,000 रुपए का लोन पा सकता है और इसे चुकता करने के बाद एक मुश्त 50,000 रुपए का लोन पाने के योग्य माना जाएगा। इस रकम के जरिए वो अपने स्टार्ट किए गए स्मॉल बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है।
योजना से जुड़े नियम
यह लोन बिना गारंटी के मिलता है, लेकिन योजना से जुड़े कुछ नियम है। जितनी लोन की राशि ली जाती है, उसे एक साल की अवधि में चुकाना पड़ता है। लोन चुकाने के लिए ईएमआई पेमेंट सुविधा मिलती है। ऐसे में हर महीने किश्तों में रकम लौटाई जा सकती है।
स्वनिधि लोन के लिए कैसे करें आवेदन स्वनिधि लोन के लिए आवेदक किसी भी नजदीकी सरकारी बैंक में आवेदन कर सकता है। आवेदन की जांच शहरी और स्थानीय निकाय द्वारा की जाती है। सत्यापन के बाद यूएलबी संबंधित वित्तीय संस्थान या बैंक को अनुशंसा पत्र जारी करता है और बैंक भी अपने स्तर पर आवेदन की समीक्षा करके लोन पास कर देता है। लोन की राशि आपके खाते में आ जाती है। यही नहीं लोन के ब्याज पर सरकार की ओर से 7 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जा सकती है।
